संभागायुक्त ने किया एसडीएम, तहसील कार्यालयों का निरीक्षण, आदेश पारित होने के बाद पालन करायें और समय पर एंट्री सुनिश्चित करें:- कमिश्नर डॉ. अलंग ।

बिलासपुर। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने आज कोरबा जिला अंतर्गत पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम, तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर संजीव कुमार झा भी साथ थे। डॉ.अलंग ने तहसील कार्यालय में अलग-अलग शाखाओं के निरीक्षण कर निर्देशित किया कि सभी पंजी में सत्यापन अनिवार्य है। उन्होंने प्रकरणों की नस्तियों की जांच की और निर्देशित किया कि आदेश पारित होने के बाद आदेश को समय पर अपलोड करना और आदेश का पालन सुनिश्चित कराए। पटवारी का प्रतिवेदन और नोटिस की तामील भी समय पर हो। उन्होंने प्रकरणों में क्रमांक, पंजी में रेफरेंस नम्बर दर्ज करने, बंध पत्र निष्पादित करते हुए किसानों की समस्याओं का निराकरण के निर्देश भी दिए। संभागायुक्त ने भू-अर्जन के प्रकरणों, भुगतान की स्थिति की जाँच करते हुए एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए ।

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त डॉ. अलंग ने कहा कि कार्यालय के सभी रजिस्टर के पृष्ठ संख्या का सत्यापन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सभी पेज का पृष्ठांकन भी अनिवार्य रूप से करें। पंजी का सत्यापन नहीं होना एक गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय प्रमुख अपने-अपने कार्यालयों का भौतिक सत्यापन निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने न्यायालय में प्रकरणों की जाँच की। रीडर सहित अन्य शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई पंजियों की जाँच कर तहसीलदारों और एसडीएम को रीडर की समीक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए ।

कमिश्नर डॉ. अलंग ने राजस्व प्रकरणों की समय पर निराकरण के निर्देश देते हुए प्रक्रिया का पालन करने कहा। उन्होंने माल जमादार, भुइयां, कानूनगो, अभिलेखागार, नायब नाजिर शाखा आदि का निरीक्षण किया। कमिश्नर डॉ अलंग ने डब्ल्यूबीएम प्रकरण, धारा 107/16, पटवारी के सेवा पुस्तिका का सत्यापन, आय-व्यय का रिकॉर्ड, भण्डारण पंजी, अर्थदंड, कैशबुक आदि की जांच की। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए और पक्षकारों को परेशानी न हो इसका भी ख्याल रखा जाए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले, एसडीएम हरिशंकर पैकरा सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे ।

अधिवक्ताओं से की भेंट

कमिश्नर डॉ अलंग ने पोड़ी उपरोड़ा में अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बार कक्ष में पेयजल सुविधा की मांग रखी। कमिश्नर ने उनकी मांगों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ।